Old Pension Scheme लागू केली नाही तर Shinde Fadnavis Government ला धोका होईल ?
Old Pension Scheme लागू केली नाही तर Shinde Fadnavis Government ला धोका होईल ? #oldpensionscheme
लाखांचे मोर्चे निघतात. सरकार ला मागण्या मंजूर करण्यासाठी टाइमलाइन दिली जाते. मागण्या मान्य झाल्याच नाही तर हिसका दाखवण्या ची भाषा देखील केली जाते. सांगली कोल्हापूर मध्ये लाखोंच्या संख्येत मोर्चा निघाल्या. नंतर आता या मोर्चा चे स्वरूप राज्य व्यापी होण्या च्या दिशेने पावले पडू लागली. आता या मोर्चेकरांनी संपा ची भाषा केली आणि ठरल्या नुसार हे लोक संपावर जात आहे.
संप मागण्या आणि मोर्चे तर आपल्या साठी कॉमन असतात, पण हा संपूर्ण नेहमी पेक्षा वेगळा ठर तोय करण्यात सहभागी होणारी मंडळी. शासकीय आणि निम शासकीय नोकर आहे आणि त्यांची संख्या एकोणीस, लाखांच्या आसपास आहे. बरं जि मागणी मोर्चेकरांकडून केली जाते. तीच मागणी निवडणुकी चा मुख्य मुद्दा ठरल्या नं. हिमाचल मध्ये काँग्रेस ची सत्ता आली. आपण पाहणार आहोत जुन्या पेन्शन चा मुद्दा तो का पेट लाय नेमक्या मागण्या काय आहेत.
आजच्या विडिओ नं आपण पाहणार आहोत की तो जुन्या पेन्शन चा मुद्दा सरकार पाडण्या इतका महत्त्वा चा आहे का? तो तितका मोठा ठरू शकतो का? सरकारी कर्मचारी ही वोट बॅंक जुन्या पेन्शन च्या मुद्या वर ती डॅमेज करणारी ठरू शकते का तेच नमस्कार. मी आरती आणि तुम्ही पाहताय बुलबुल हा विषय समजून घेण्या साठी सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या ला पाहायला पाहिजे की खर्च जुन्या पेन्शन चा मुद्दा इतका महत्वा चा ठरेल का?
काँग्रेस चा छत्तीसगढ, राजस्थान, झारखंड आणि पंजाब या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना मान्य केलेली आहे तर हिमाचल प्रदेश मध्ये भाजपा सत्तेत होती. निवडणुकी मध्ये कॉंग्रेस ने जुन्या पेन्शन चे आश्वासन दिले ला हा मुद्दा चर्चेत आला. आणि हिमाचल प्रदेश मध्ये काँग्रेस ची सत्ता आली. सत्ता आल्यानंतर त्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू देखील केली.
महाराष्ट्रा तल्या नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत सुद्धा जुन्या पेन्शन चा मुद्दा चर्चेत आला होता. त्याचा फटका देखील भाजपच्या उमेदवारां ना बसला असं सांगण्यात आलं वर करणी पाहता महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यां जुन्या पेन्शन चा फटका भाजप ला बसलेला दिसून येतोय. महाराष्ट्रात बोलाय चं तर विधान परिषदेत पॉकेट असणारे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघा च्या निवडणुकां मध्ये देखील. भाजपा ला जुनी पेन्शन योजना या मुद्या चा फटका बसलेला दिसतोय.
अर्थात आपल्या ला पहिल्यांदा समजून घ्याय चं होतं कि पॉलिटिकली डॅमेज करण्या इतका हा मुद्दा महत्त्वा चा आहे का? तर गेल्या निवडणुकां मधला रिजल्ट पाहिला तर हा मुद्दा महत्त्वा चा आहे तरी नक्की सांगता येईल.
आता पाहुयात जुन्या पेन्शन च्या मुद्या ची व्याप्ती नेमकी किती व्याप्ती समजून घेण्या साठी तुमच्या आजूबाजू चे सरकारी नोकर असणार् या लोकांची यादी डोळ्यासमोर आणा गल्ली तले शिक्षक गल्लीतली महानगरपालिके चे कर्मचारी. गल्ली ते महसूल पालिका ग्रामसेवक असे सगळे अधिकारी आणि कर्मचारी यादी मध्ये येतात. पण सरसकट सगळेच देतात का तर नाही? दोन हजार पाच नंतर जे जे लोकं नोकरी ला लागले त्यांच्या साठी जुन्या, पेन्शन ची मागणी ही महत्त्वाचे आता सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचाऱ्यांची राज्यभरात ली संख्या ही एकोणीस लाखांच्या आसपास असल्या चं सांगण्यात येतं दोन हजार पाच नंतर नोकरी ला लागलेल्या कर्मचार् यांची संख्या सुमारे साठ टक्के असंही सांगण्यात येतं म्हणजे हा मुद्दा महाराष्ट्रा तल्या बारा ते तेरा लाख कर्मचार् यांवर प्रत्यक्षपणे प्रभाव टाकणारा ठरतो तर प्रत्येक घरटी चार सदस्य ठरले तर जुन्या पेन्शन चा मुद्दा हा किमान पन्नास, लाख लोकांवर तरी थेट पणे प्रभाव टाकू शकतो.
हे सुध्दा पहा 👇
आता पाच पन्नास, लाख मतदार ही तशी जास्त मोठी आकडेवारी नाही असं आपण म्हणू शकतो. पण हे मतदार नेमकी कोण आहे? त्यावर जर नजर टाकली तरी या वोट बँके ची न्यू सेन्स व्हॅल्यू आपल्या ला लक्षात येऊ शकते. उदाहरण पाहाय चं झालं तर शिक्षकांचे घेऊ या शिक्षकांच्या आपल्याकडे संघटना आहे.
या संघटनांचे राज्यपातळीवर देशपातळीवर एक मजबूत असा झाला आहे. महाराष्ट्रात राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ मुंबई आणि उपनगर माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र शिक्षक सेना, ग्रेटर मुंबई शिक्षक सेना, शिक्षक परिषद राज्य खासगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक संघ अशा विविध संघटना तळ वार कुणा चेही असो. दर वर्षी विधान परिषदे वर कपिल पाटील यांच्या सारखे नेते निवडून जातात ते या शिक्षक मंडळींच्या पाठिंब्या मुळे अगदी मागच्या महिन्यात सिंधुदुर्ग च्या वेंगुर्ले यात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती च्या त्रै वार्षिक अधिवेशन भर लं होतं.
या अधिवेशना च्या व्यासपीठावरून मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे ना सरकार जुन्या पेन्शन साठी अनुकूल आहे, असं सांगावं लागलं होतं. प्राथमिक असोत वा माध्यमिक शिक्षक संघटनांचा एक दबाव गट नेहमीच सरकार ला झोपवता ना दिसून येतो. पण तो कशा च्या जोरावर तर शिक्षक असण्या सोबत शिक्षकां कडून जे काम होतं ते महत्त्वा चं ठरतं.
हे सुध्दा पहा 👇
कोणत्याही गावात जा तिथे दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे सर्वेक्षण करण् शौचालयांचे सर्वेक्षण करण् गावात साक्ष निरक्षर अशी वर्गवारी कारण शासकीय अभियान राबवणं. यासंबंधी जनजागृती करण् जनगणने सारख्या कामां मध्ये सहभाग घेऊन अगदी इतकंच काय तर अलीकड च्या काळात बीड जिल्ह्यात पिक पाहणी करण्याचे आदेश देखील शिक्षकां ना देण्यात आले होते.
यापुढे जाऊन कोकणात गणपती साठी येणार् या चाकरमान्यांची बसस्थानकात जाऊन स्वागत करण्याची जबाबदारी सुद्धा शिक्षकां ना देण्यात आली होती. सगळ्या सरकारी कर्मचार् यांपैकी आपण बोलतोय ते फक्त शिक्षक या एका पॉकेट बद्दल शिक्षकांचेही कामं पाहिली तर तुमच्या लक्षात येईल की एक शिक्षक फक्त मुलांना शिकवण्या चं काम करत नाही. तर दोन निवडणूक कर्मचारी म्हणून प्रत्यक्ष मतदानादिवशी प्रभाव टाकतो.
मल्टी नॅशनल कंपन्यांच्या भाषेत गावात न डेटा कलेक्शन करण्या चं काम देखील शिक्षक करतो आणि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीत्या गावगाड्या पासून अनेकां वर सरकारी कामांचा इन्फ्ल्युअन्स करत असतो. अशा शिक्षकांच्या स्वतः च्या संघटना आहेत तशाच त्या ग्रामसेवकांचे तशा त्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आणि तशा त्या मंत्रालयात बसणाऱ्या सचिवांच्या देखील आहेत आणि आसाम या मंडळींचा कल हा जुन्या पेन्शन च्या योजने च्या मुद्द्याकडे चे. शिक्षक या मुद्या तून आपण संपूर्ण सरकारी कर्मचार् यांची न्यूज व्हॅल्यू समजून घेतली.
आता जुन्या पेन्शन वरून नक्की राजकारण काय होते ते देखील पाहू या. सुरुवातीपासूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत आलेत. यामुळे सरकारच्या तिजोरी वर ताण येईल. दोन चार दिवसांपूर्वीच ते म्हणाले की अहलूवालिया यांनी जुन्या स्कीम कडे जाणं हे डिझास्टर कडे जाण्या सारखा आहे राज्या चाही विचार करायला हवा तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नी संपन्न को सरकार जुन्या पेन्शन बाबत सकारात्मक आहे असं देखील सांगितलं आहे पण प्रत्यक्षात मैदानात जुन्या पेन्शन चा फायदा होतोय. तो कॉंग्रेस ला कोल्हापूरच्या मोर्चात काँग्रेसचे बंटी पाटील आघाडीवर होते तर चांगलीच या मोर्चात काँग्रेसचे विश्वजित कदम हे आघाडीवर होते.
गेल्या वर्षभरा पासून म्हणजे महाविकास आघाडी सत्तेत होती. तेव्हापासून विधानभवनात काँग्रेसचे नाना पटोले हे जुन्या पेन्शन चा मुद्दा उपस्थित करत आले. हिमाचल प्रदेश चे उदाहरण घेतलं की जुनी पेन्शन योजना लागू असणारा राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवली तर काँग्रेस. जुन्या पेन्शन चा मुद्दा तापमान हा वर्ग पूर्णपणे आपल्याकडे खेचून घेण्या ची व्यूहरचना आखता ना दिसते. त्या चाच एक भाग म्हणजे महाराष्ट्रात नुकताच पार पडलेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुका याकडे पाहता ये नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकां मध्ये जुन्या पेन्शन चा मुद्दा चांगलाच गाज ला. नागपूर शिक्षक मतदारसंघ, अमरावती पदवीधर मतदारसंघ हे दोन भाजपचे बालेकिल्ले ढासळले ते याच मुद्यांवरून सोबतच नाशिक पदवीधर साठी देखील हा मुद्दा चर्चेत आला होता. पण तिथं तांबे कुटुंबा ला सुरुवातीपासूनच जुन्या पेन्शन चा आग्रह हादरले लाच होता. ही जागा पूर्वापार पासून भाजपची असती तर इथे देखील जुन्या पेन्शन चा फटका. भाजपा ला बसताना दिसून आला असता अगदी आमदार झाल्या पासून सत्यजित तांबे नी उचलले ला एक मुद्दा अजूनही पेन्शन तच राहिले ला आहे. थोडक्यात शिक्षक आणि पदवीधर साठी असणार आहे.
या सात जागां वर तरी जुन्या पेन्शन चा मुद्दा हा थेट पणे वर्कआउट होताना दिसून येतोय. काँग्रेस सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ठाकरे गटाने अजूनही जुन्या पेन्शन च्या मुद्या ला भक्कमपणे हात घातले ला नाही. आता ग्रामसेवकांपासून ते सचिवा पर्यंत आणि शिक्षकां पासून ते आरोग्य कर्मचाऱ्यां पर्यंत जा ज्या प्रकारे सत्ताधारी तुमच्या पर्यंत पोहोचू शकतात तेच लोकं नाराज असल्या नं त्याचा फटका सरकार ला बसू शकतो. पण निवडणुकां ना अजून वेळ तोपर्यंत हा असंतोष कमी करण्या चं काम सरकार करेलच. शिवाय आपल्याकडे अशा आंदोलनात सहभागी होणारे पॉकेट प्रत्यक्ष मैदानात काय करतात हे सांगण्या साठी शरद जोशींचे उदाहरण आहेत. लाखोंच्या गर्दी चा मोर्चा काढणारे शरद जोशींची शेतकरी. मतदाना ची वेळ याय ची तेव्हा तेव्हा स्थानिक मुद्या कडे आकर्षित व्हायचे. असं च्या वोट बँके चं होईल असा विश् लेषक सांगत असतात. त्यामुळे सरकार गडगड णार असं म्हणण्या पेक्षा नाराजी चा फटका मात्र मोठा असेल असं म्हणणं जास्त संयुक्तिक ठरेल. तुम्हाला काय वाटतं? जुन्या पेन्शन चा मुद्दा महाराष्ट्रा च्या राजकारणात महत्वा चा ठरेल का? तुमच्या प्रतिक्रिया आणि मतं कमेंट करून नक्की सांगा.
